जब सरकारले नै ‘श्रीखण्डलाई खुर्पाको बिंड’ बनाउँछ भने स्थिति के होला ? जवाफ हो– योग्यतम अफिसरहरूको भटाभट राजीनामा ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आए यता झण्डै ५ सय कर्मचारीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् । चैत्र दोश्रो सातादेखि भदौं दोश्रो साताम्ममा झण्डै ५ सय कर्मचारीले राजीनामा दिएर घर फर्किएका छन् । यसरी जागिर अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिनेमा सहायकस्तरदेखि प्रथम श्रेणीसम्मका सचिव तहका कर्मचारीहरुसमेत रहेका । यो अवधिमा राजीनामा दिएर घर जानेमा जागिर अवधि साता दिनमात्र बाँकी रहेकादेखि १५ बर्ष भएका कर्मचारीसम्म रहेका छन् । यो अवधिमा विशिष्ट श्रेणीका ५ जना सचिव, प्रथम श्रेणीका ७० जना सहसचिव र द्वितीय श्रेणीका ६५ जना उपसचिवले राजीनामा बुझाएका छन् । राजीनामा दिने सचिवहरूमा गोविन्द शर्मा र डा. कमलप्रसाद पोखरेललगायत छन् । त्यसैगरी, ७० सहसचिवमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा रहेका सहसचिवद्वय विनोद लामिछानेबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा कार्यरत लेखनाथ ज्ञवाली, शिवा दाहाल, लोकप्रसाद न्यौपाने, गोपी कोइराला, खिम रायमाझी, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी पनि छन् ।
बिज्ञापन
सहसचिव लेखनाथ ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाशको दुई महिना अगावै,सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा विज्ञ सहसचिवद्वय विनोद लामिछानेले दुई महिना अगावै र चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले दुई महिना अगावै जागिर छाडे । साउन महिना लागेपछि नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव शिवादेवी दाहाल, लोकप्रसाद न्यौपाने र टेकनारायण पौडेलले साउन दिएर घर गएका छन् । राजीनामा दिएकामध्ये दाहालको साढे ३ वर्ष, न्यौपाने र पौडेलको डेढ वर्ष जागिर बाँकी नै थियो । यस्तै,यही अवधिमा एक हप्ताभित्रै घर जान लागेका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिएर घर गइसकेका छन् । यस्तै तथ्यांकबाट सरुवा भएर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेल त्यहाँ हाजिर भएको दुइ दिन पछि नै राजीनामा दिएका थिए ।
२०८४ भदौ २२ गते ५८ वर्ष पूरा हुने सचिव पोखरेलले १३ महिना अगाडि नै राजीनामा दिएका छन्। यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अर्का सचिव डा गोविन्द शर्माले पनि अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा २० दिनअगावै राजीनामा दिएका थिए । यस्तै सोही अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा अवकाशको दिनसम्म नै बिदा लिएर हिडेका थिए । हालैमात्र झापाका बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले ६ महिना जागिर अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिए । यस्तै दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले तीन महिना जागिर अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् । यसरी राजीनामा दिनेमध्येका प्रभात झा पनि एक हुन, उनी १५ वर्ष जागिर बाँकी छदै सहसचिवबाट राजीनामा दिएर हिडेको केही महिनामात्र भएको छ । २०६३ सालमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका झा २० वर्ष पुगेलगत्तै राजीनामा दिएर हिँडेका हुन ।
बिज्ञापन
यस्तै यही अवधिमा उपसचिवहरू भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे, मेघनाथ सापकोटा, लालप्रसाद शर्मा भुसाल, शोभाकर न्यौपाने, सुमा श्रेष्ठ र कृष्ण बेन्जुले राजीनामा दिएका छन्। यस्का अलवा अवधि बाँकी छँदै शाखा अधिकृत विणा श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत शेखरनिधि पौडेल, शाखा अधिकृत दिलसेर राई, शाखा अधिकृत मार्किस दोरंगा,कम्प्युटर इन्जिनियर प्रवेश कोइराला, कम्प्युटर अपरेटरद्वय जीवनाथ आचार्य र सवला अर्यालले राजीनामा दिए ।
यसरी राजीनामा दिनेमध्ये विनोद लामिछाने, त्यो नाम हो जसलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयका एक मात्र विज्ञको रूपमा चिन्ने गथ्र्याे । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याकलिस्टतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला त्यसमा १३ वर्षदेखि काम गरेका लामिछानेले हालै सरकारबाट अपमानित भएको महसुस गर्दै भदौ १ देखि लागु हुनेगरी राजीनामा दिएका छन् । सक्रियतापूर्वक राष्ट्र हितमा काम गरिरहेका बेला अतिरिक्त समूहमा राखेर हाजिर गर्दै तलब खानुपर्ने अपमानजनक अवस्थामा पुर्याइएको घटनाका कारण उनी अपमानित महसुस गर्दै घर फर्किसकेका छन् ।
०८० सालमा सहसचिव बनेका उनलाई यसबीच सरकारले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले लुम्बिनी प्रदेशतर्फ हुत्याउनेतर्फ काम गर्यो । सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारदेखि अहिलेको बालेन सरकारसम्मले उनको विज्ञतालाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नै दिएन । कर प्रशासनको समेत जानकारका रूपमा चिनिएका उनलाई जब सरकारले अतिरिक्त समूहमा थन्क्याएर तलब खुवाउने नीति लियो त्यसपछि विरक्तिएर राजीनामा दिएका हुन् । उनमा यो क्षमता, योग्यता र विज्ञता विकास गर्न राज्यले गरेको लगानी अन्ततः पूर्ण रूपमा खेर गएको छ । यसबाट नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा ठीक ढंगले क्रियाशील हुने विज्ञता बोकेका मानिसहरू अब कर्मचारी प्रशासनमा दुर्लभ हुनेछन् ।
